सीएम मोहन के दरबार में सीधी सुनवाई..फैसला ऑन द स्पॉट..
किसी की पीठ थपथपाई,तो किसी की जमकर हुई खिंचाई..

विकास की कलम/भोपाल

*सीएम डॉ. मोहन यादव ने 14 जिलों के विभिन्न प्रकरणों की सीधी सुनवाई की,नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक समेत तीन कर्मचारी सस्पेंड*

(मुख्यमंत्री ने कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना के लैंड रिकाॅर्ड के नवाचार की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों को प्रदान की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सुशासन है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें और उनके सुझावों पर भी अमल करें। हरसंभव तरीके से अपनी दक्षता और क्षमता बढ़ाएं। जिले में चल रही सभी प्रकार की घटनाओं पर पैनी नजर रखें।

नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक समेत तीन कर्मचारी सस्पेंड

समाधान ऑनलाइन में नागरिक सुविधाओं में लापरवाही नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक समेत तीन कर्मचारी सस्पेंड किए हैं। जबकि नायब तहसीलदार, प्राचार्य समेत आधा दर्जन कर्मचारियों, अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए प्रदेश के 14 जिलों के विभिन्न प्रकरणों की सीधी सुनवाई की और आवेदकों से बात कर उनके मामले के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स सरकार की योजनाओं के डिलीवरी सिस्टम के मजबूती के लिए प्रयास करें। नागरिकों के काम समय पर हों और उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए यहां-वहां भटकना न पड़े।

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समय-सीमा में करे आवेदनों का निराकरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में ही निराकरण किया जाए। यदि कोई मसला समाधान ऑनलाइन में आ रहा है तो यह गंभीर है। सुशासन के तहत स्थानीय स्तर पर ही आवेदकों को उनकी समस्या का निदान मिल जाए, यह अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा-सभी योजनाओं में जिलों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग कराई गई है। जिला एवं पुलिस प्रशासन के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है। ग्रेडिंग में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाले जिले अपना प्रदर्शन सुधार लें और नागरिकों को बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को कस्टमर फ्रेंडली बनाकर उनका विश्वास हासिल करें। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए उन्हें समझाइश दें।

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पराली को जलाना ही कोई हल नहीं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिले में किसानों को जागरूक करें। कलेक्टर्स किसानों को यह समझाएं कि वे किसी भी स्थिति में अपने खेत में पराली या अन्य फसल अवशेष न जलाएं। किसानों को पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण फैलने के साथ-साथ खेत की मिट्टी के जलने से उसकी उर्वरता कम होने से जुड़े भावी नुकसान के बारे में भी बताएं। पराली को जलाना ही कोई हल नहीं है। किसान दूसरे तरीकों से भी पराली का निदान या निपटान कर सकते हैं।


समाधान ऑनलाइन में आए ये 14 मामले

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में पांढुर्णा, मुरैना, उमरिया, नीमच, भिंड, बैतूल, निवाड़ी, रायसेन, नर्मदापुरम एवं धार जिले के एक-एक मामले तथा शहडोल और सतना जिले के 2-2 मामलों समेत कुल 14 प्रकरणों की सीधी सुनवाई की।


पांढुर्णा जिला: आवेदिका कलावती हिंगवे ने शिकायत की थी कि उन्हें कपिलधारा कूप निर्माण, मेढ़ बंधान, खेत-तालाब, भूमि शिल्प, नंदन फल उद्यान के संबंध में मनरेगा की ओर से भुगतान नहीं किया था।

कलेक्टर का जवाब दोषी ग्राम रोजगार सहायक को पद से पृथक कर दिया है। पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। सब इंजीनियर का 15 दिन का वेतन रोका गया और सहायक यंत्री के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव कमिश्नर जबलपुर को भेज दिया है। वर्तमान में भुगतान करा दिया है।

मुरैना जिला: ब्रह्मलाल सिंह ने उसके फौती नामांतरण में देरी होने की शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब : मामले में संबंधित नायब तहसीलदार को नोटिस दिया है और पटवारी पर भी कार्रवाई की गई है।

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उमरिया जिला: दीपक कोरी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में उसे पेंशन न मिलने की शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब : हितग्राही को पेंशन मिलने में देरी के लिए दोषी पाए गए समग्र सामाजिक न्याय अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकी गई है। ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस दिया है और देरी के लिए विशेष रूप से दोषी पाए गए ग्राम रोजगार सहायक से अर्थदंड की राशि तीन हजार रुपए वसूल करके आवेदक को दे दी है।

नीमच जिला: लालाराम भील ने उसे दिए गए वनाधिकार हक प्रमाण पत्र में वन विभाग की गलती के कारण उसे लाभ न मिलने की शिकायत की थी।

एसीएस वन अशोक बर्णवाल का जवाब: जारी किए गए वनाधिकार प्रमाण पत्र में शाब्दिक, तकनीकी त्रुटि के कारण आवेदक के साथ यह परिस्थिति बनी। निराकरण कर अब आवेदक को उसके हक की 9 लाख 28 हजार 200 रुपए की शासकीय राशि भुगतान कर दी गई है।

भिंड जिला: छात्र दिनेश चरकोटा ने जनजातीय कार्य विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब: आवेदक को छात्रवृत्ति मिलने में विलंब के‍ लिए दोषी क्षेत्र संयोजक पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पहले से निलंबित चल रहे जिला संयोजक के निलंबन आरोप में इस मामले के आरोप भी जोड़ दिए हैं।

बैतूल जिला:किसान अनोखीलाल यादव ने सहकारिता विभाग द्वारा जारी उसके केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण नहीं होने के कारण उसे कठिनाई होने की शिकायत की थी। बताया कि उसने वर्ष- 2022 में शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब: आवेदक की जमा की राशि का संबंधित शाखा प्रबंधक ने गबन कर लिया था। इसलिए प्रबंधक पर एफआईआर की गई, फिर उससे वसूली भी की है।

निवाड़ी जिला: आवेदक चेनू कुशवाहा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उसे आवास राशि का लाभ न मिलने की शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब: आवेदक का जिस ब्रांच में खाता है, उसी ब्रांच में चेनू कुशवाहा नाम के किसी अन्य व्यक्ति का भी खाता है। नगर परिषद द्वारा गफलत में उस दूसरे व्यक्ति के खाते में आवेदक की आवास राशि जमा करा दी गई थी, आवास की राशि वसूल कर आवेदक चेनू कुशवाह को दे दी गई है।

रायसेन‍ जिला: बालचंद विश्वकर्मा ने उसके बेटे की आकस्मिक मृत्यु पर बीमा राशि का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपए की बीमा राशि का भुगतान कर दिया है। इसके लिए संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर स्वयं आवेदक के गांव गए थे। यह जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित ब्रांच मैनेजर की प्रशंसा की।

नर्मदापुरम जिला: राहुल यादव ने उसके गांव में नल-जल योजना के काम पूरे होने के बाद भी उन्हें पेयजल प्राप्त न होने की शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब:जल जीवन मिशन के तहत यह काम कराया था। पीएचई की तरफ से संबंधित कंपनी से जवाब मांगा गया है। वर्तमान में गांव में एक नलकूप है, जिससे परिवार पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। इस गांव में 9 नलकूपों का खनन होना है, जिसका काम 31 मई 2025 तक पूरा हो जाएगा।

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धार जिला: सीमा दांगी के पति रामा दांगी ने बताया कि उन्हें विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, जो उन्हें नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब:मामले में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है और उससे 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी वसूल किया है।

शहडोल जिला: आवेदक अक्षय लाल कोल ने उसे अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सहायता राशि नहीं मिली। बताया कि प्रथम किश्त का भुगतान आवेदक को किया जा चुका है, दूसरी किश्त चालान प्रस्तुत न होने के कारण नहीं दी जा सकी है।

कलेक्टर का जवाब: 7 अप्रैल 2025 को आवेदक का प्रकरण मंजूर कर उसे 2 लाख रुपए दे दिए गए हैं, प्रकरण में विलंब होने की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

शहडोल जिला: आवेदिका छात्रा प्रभा कनिका ने उसे कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि न मिलने की शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद उसे यह राशि मिल गई है।

कलेक्टर का जवाब: छात्रवृत्ति की राशि विलंब से देने के लिए दोषी प्राथमिक शिक्षक 2 वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं और जिला शिक्षा अधिकारी तथा संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा को भी उनके विभागीय मुख्यालय द्वारा शोकॉज नोटिस जारी किया है।

सतना‍ जिला:आवेदक किसान रामलाल सिंह ने उसके गेहूं उपार्जन का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। आवेदक ने बताया कि अब उसे उसकी उपार्जन राशि का भुगतान मिल गया है।

कलेक्टर का जवाब: मामले में दोषी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को उनके विभागीय मुख्यालय से शोकॉज नोटिस देकर उन्हें निलंबित कर दिया है। दोषी कम्प्यूटर ऑपरेटर को पद से हटा दिया है। दोषी 2 अन्य व्यक्तियों की सेवा समाप्त कर दी है।

सतना‍ जिला: जानकी दास ने मध्यप्रदेश भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत विवाह सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी।

कलेक्टर का जवाब: आवेदक को 51 हजार रुपए राशि का भुगतान कर दिया है। मामले में विलंब के दोषी संबंधित कर्मचारी की विभागीय जांच प्रारंभ कर दी है।

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दो इंजीनियरों को‍ मिली मुख्यमंत्री की बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जबलपुर के नगरीय विकास और आवास विभाग के उपयंत्री मनोज पटेल को सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए बधाई दी। इसी तरह सीहोर जिले में पदस्थ ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री रवि चौहान को सीएम हेल्पलाइन के 98.57 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव की बधाई मिली।


मुख्यमंत्री ने इन जिलों की प्रशंसा की


विभागों में ऊर्जा और जिलों में रायसेन, सीहोर, कटनी, सागर, सिंगरौली की हुई प्रशंसा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनके निराकरण के लिए किए गए कार्य
हेतु मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन जिलों के कलेक्टर्स और उनकी टीम को श्रेष्ठ कार्य की प्रशंसा करते हुए बधाई दी।

जबलपुर में लैंड रिकाॅर्ड के नवाचार की प्रशंसा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे गुरुवार को जबलपुर में राजस्व अभिलेखागार के शुभारंभ में गए थे, जहां बरसों पुराने लैंड रिकार्ड को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित करने, उनकी हार्डकॉपी और सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था करने का कार्य किया है। समस्त रिकाॅर्ड का लोकेशन निर्धारित कर यह जानने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है कि दस्तावेज किस जगह संधारित किया है।


यह नवाचार प्रशंसनीय है और अन्य जिलों के लिए प्रेरणा का कारण भी बन सकता है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आग्रह पर कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना को इस नवाचार की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों को प्रदान की।