मोहन मंत्रियो के हाथ में तबादले की चाबी..
एमपी में होंगे..30 दिन में 60 हजार ट्रांसफर
विकास की कलम / भोपाल
1 मई से 30 मई तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। डॉ मोहन यादव कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल है। इसके लिए विभाग स्वयं भी पॉलिसी बना सकेंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई तक ई-ऑफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। मंत्री व प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। मंत्री ने कहा कि सरकार ने तबादलों की प्रतिशत सीमामें स्वैच्छिक तबादलों को इसलिए जोड़ा है ताकि कुल पदों के हिसाब से तबादले का प्रतिशत बना रहे। अगर स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखा जाएगा तो कुल पदों की संख्या के प्रतिशत से यह अधिक हो जाएगा । इसलिए कैबिनेट ने तय किया है कि स्वैच्छिक तबादलों को भी पदों के आधार पर तय तबादला संख्या और प्रतिशत में जोड़ा जाएगा।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का यह कारनामा जानकार आप रहा जाओगे दंग... पढ़ना न भूले यह अनोखी ख़बर
यहां पर लगेगा 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार का ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। इसलिए एमपी व यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान तैयार किया है। एमपी में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है जबकि यूपी में बरसात के दौरान डिमांडबढ़ जाती है। कैबिनेट ने तय किया है। कि तीन हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक हजार मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी जबकि 2 हजार मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। यह प्लांट चंबल में लगाया जाएगा।
पेंशन योजना के लिए 6 अफसरों की कमेटी बनी
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए 6 अधिकारियों की कमेटी बनी है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया, जेके शर्मा इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी।