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अल्ट्रा क्लीन कंपनी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, महापौर-आयुक्त पर भी उठे सवाल;अब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार...
शिकायतकर्ता का आरोप है कि नगर निगम में लगातार शिकायतें देने के बावजूद महापौर और नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।अब मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
सरकारी दस्तावेज सड़क पर मिलने का दावा
शिकायत में कहा गया है कि नगर निगम,सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई से जुड़े सरकारी दस्तावेज अधारताल औद्योगिक क्षेत्र के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में मिले। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला है,लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई।
कर्मचारियों के शोषण के भी आरोप
विधिक नोटिस में अल्ट्रा क्लीन कंपनी के डायरेक्टर मुकेश कालवे और महाप्रबंधक विकास रजक पर कर्मचारियों के वेतन और अन्य मामलों में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं।शिकायतकर्ता ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और भविष्य में नगर निगम का ठेका न देने की मांग की है।
इन आरोपों पर संबंधित कंपनी या अधिकारियों का पक्ष समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आया है।
7 दिन का अल्टीमेटम
अधिवक्ता धर्मराज सिंह ने नगर निगम आयुक्त को सात दिन का अंतिम विधिक नोटिस भेजते हुए कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी,जिसमें नगर निगम प्रशासन और संबंधित कंपनी को पक्षकार बनाया जाएगा।
शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला न्यायालय तक जाएगा।