सरकार नहीं लगाएगी स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग
सरकार ने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय ने इस बारे में व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों को मंजूर नहीं किया है. वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने कुछ घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर 'आयरन या नॉन-अलॉय धातु के कोल्ड रोल्ड/कोल्ड रिड्यूस्ड फ्लैट इस्पात उत्पादों और लौह या नॉन-अलॉय के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के संदर्भ में जांच की थी.
निदेशालय ने 14 सितंबर, 2021 को इन दोनों श्रेणियों के उत्पादों पर डेफिनिटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की थी. डीजीटीआर शुल्क की सिफारिश करता है, जबकि राजस्व विभाग शुल्क लगाने पर अंतिम फैसला लेता है।
विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार ने डीजीटीआर के अंतिम फैसलों पर विचार करने के बाद सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है. निदेशालय ने अपनी जांच के बाद निष्कर्ष दिया था कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन की कंपनियों द्वारा कोल्ड रोल्ड उत्पादों को डंप किया जा रहा है. वहीं हॉट रोल्ड उत्पादों की डंपिंग चीन, जापान, कोरिया, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया से हो रही है।
भारत का जापान और दक्षिण कोरियाअंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा में जब कोई देश या कंपनी अपने घरेलू बाजार की कीमत से कम दाम पर किसी उत्पाद का निर्यात करती है, तो उसे डंपिंग कहा जाता है. डंपिंग आयात करने वाले देश में उस उत्पाद की कीमत को प्रभावित करती है, जिससे निर्माण फर्मों के मार्जिन और मुनाफे पर असर पड़ता है.वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार, एक देश को ऐसे डंप किए गए उत्पादों पर घरेलू निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुल्क लगाने की अनुमति है.वैश्विक व्यापार मानदंडों के मुताबिक, एक देश को ऐसे डंप किए गए उत्पादों पर घरेलू निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुल्क लगाने की अनुमति है.
भारत में डीजीटीआर द्वारा गहन जांच के बाद ही शुल्क लगाया जाता है.विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) शासन के तहत डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुमति है. शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों के लिए विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक समान अवसर बनाना है.
आपको बता दें कि पिछले महीने सरकार ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय निर्माताओं को सस्ते आयात से बचाने के लिए 5 चीनी सामानों पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाया था।