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पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो दूसरे को नहीं मिलेगा HRA,केंद्र सरकार ने संसद में किया नियम साफ
सरकार ने HRA नियमों पर दिया बड़ा अपडेट,फिलहाल नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नियम में संशोधन की फिलहाल कोई योजना नहीं है,क्योंकि अब तक इस संबंध में किसी कर्मचारी संगठन या कर्मचारी की ओर से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
क्या है मौजूदा HRA नियम?
केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार यदि दंपति दोनों सरकारी सेवा में हैं और उन्हें एक ही शहर में पदस्थापना मिली है,तो सरकारी आवास मिलने की स्थिति में परिवार को एक ही आवासीय सुविधा का पात्र माना जाता है।ऐसे में दूसरे कर्मचारी को अलग से मकान किराया भत्ता(HRA) देने का प्रावधान नहीं है।
सरकार का तर्क है कि जब परिवार के पास पहले से सरकारी आवास उपलब्ध है,तब अलग से किराए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं रहती।
संसद में सरकार ने क्या कहा?
संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि HRA नियमों में बदलाव को लेकर किसी कर्मचारी संगठन या कर्मचारी द्वारा कोई आधिकारिक मांग प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वर्तमान नीति की समीक्षा या उसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इस बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल HRA नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों की नजर अब DA बढ़ोतरी पर
HRA को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें महंगाई भत्ता(Dearness Allowance -DA)बढ़ोतरी पर टिकी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए DA में 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है,तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए 63 से 64 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
हालांकि,अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।
कब हो सकता है DA का ऐलान?
परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार हर वर्ष जुलाई अवधि के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में करती है।इस बार भी कर्मचारियों को इसी अवधि में आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?
•पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने पर एक को सरकारी आवास मिलने की स्थिति में दूसरे को HRA नहीं मिलेगा।
•HRA नियमों में फिलहाल किसी बदलाव की संभावना नहीं है।
•DA बढ़ोतरी को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है।
•अंतिम आदेश जारी होने के बाद ही नई दरें लागू होंगी।