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रविवार, 1 नवंबर 2020

दिवाली से पहले ही फूटा.. इन कर्मचारियों पर बम... बिना प्रमोशन के ही.. किए जाएंगे सेवानिवृत्त

दिवाली से पहले ही फूटा..

इन कर्मचारियों पर बम...

बिना प्रमोशन के ही...

किए जाएंगे सेवानिवृत्त...




दिवाली आने को अभी कुछ दिन बाकी है लेकिन उससे पहले ही मध्यप्रदेश में एक बड़ा बम फूट चुका है जिसके धमाके से सबसे बड़ा नुकसान सरकारी विभागों में कार्यरत 5000 कर्मचारियों को होने वाला है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी की मान्यता साल 2020 के अंत में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा जिसे लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश भी है वही ऐसा होने से कई विभागों का कार्य भी काफी प्रभावित होगा हालांकि सरकार इन कर्मचारियों के स्थान पर कम ग्रेड वाले कर्मचारियों को लगाने का काम कर रही है।


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यहां समझे क्या है सरकारी विभागों के हालात


सरकारी विभागों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो राज्य के कई विभागों में 7 फ़ीसदी तक पद खाली पड़े हुए हैं वही अभी तक 65000 से अधिक अधिकारी/ कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं जिनमें से 20 फ़ीसदी ग्रेड ए और बी के थे सरकार अन्य लोगों को प्रभारी का पद सौंप कर जुगाड़ू काम चला रही है प्रमोशन के लिए कर्मचारियों की तरफ से कई बार मांगे उठाई गई लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ हाथ ना लगा।


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आश्वासन का प्रमोशन लेकर रिटायर हो रहे अधिकारी / कर्मचारी...


मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी पिछले 4 सालों से प्रमोशन की आस देख रहे हैं इधर कर्मचारी संगठन द्वारा भी कई बार प्रमोशन की मांग को लेकर सरकार से बातचीत की गई लेकिन हर बार महज आश्वासन देकर उन्हें चलता किया गया।

इतना ही नहीं 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने प्रमोशन की मांग को लेकर बाकायदा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन वहां पर भी कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी और अदालत की तरफ से दायर याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया।


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यहां जानिए... आखिर क्या है प्रमोशन ना देने का फंडा...


आपको बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 30 अप्रैल 2016 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2002 को खारिज कर दिया गया कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के बाद से ही राज्य सेवा के कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए आगामी आदेशों का इंतजार करना पड़ रहा है गौरतलब हो कि अब तक 65000 से अधिक कर्मचारियों को बिना प्रमोशन किए रिटायर कर दिया गया है वही ताजा हालातों की बात की जाए तो तकरीबन 5000 कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट की कगार में खड़े हैं जोकि बिना प्रमोशन लिए ही सेवानिवृत्त होंगे।


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विकास की कलम

चीफ एडिटर

विकास सोनी

लेखक विचारक पत्रकार


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