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सोमवार, 26 अक्तूबर 2020

Coal Scam Case पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 साल की सजा, यहां जानिए पूरा मामला

Coal Scam Case

पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 साल की सजा,

यहां जानिए पूरा मामला


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एक बहुत पुरानी कहावत है कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे ही, और आखिरकार सफेद पोषों के हाथ कालिख लग ही गई। मामला झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडीहा कि कोयला खदान आवंटन में हुए भ्रष्टाचार का है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर फाइल आगे पीछे करने वाले हर अधिकारी के हाथ कोयले की कालिख से रंगे थे । और आखिरकार कोयले की इसी कालिख ने चीख चीख कर कोयला घोटाले की दास्तान बयां कर दी। जिस पर एक-एक करके सभी भ्रष्टाचारियों को काल कोठरी की राह देखनी पड़ रही है । इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।


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जानिए आखिर क्या है..?? झारखंड का...Coal Scam Case


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झारखंड के कोयला आवंटन घोटाले को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यह कोयला आवंटन घोटाला(Coal Mining Scam) होता क्या है हम अपने पाठकों को बताना चाहते हैं की भारत देश के बेशकीमती कोयले के भंडार को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया हुआ था जिसे कोयला आवंटन घोटाला (Coal Mining Scam) के नाम से जाना जाता है। इसमें देश के कोयला भंडार को मनमाने तरीके से मोटे कमीशन की लालच के चलते निजी और सरकारी संस्थाओं को आवंटित कर दिया गया। जिससे देश को कई करोड़ों रुपए की क्षति पहुंची है।

अगर बात झारखंड के कोयला घोटाला केस (Coal Scam Case) की जाए तो इस पूरे मामले में सन 1999 में  झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्म डीहा कोयला खदान आवंटन को लेकर केंद्रीय मंत्री दिलीप रे पर आपसी बंदरबांट किए जाने और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खदान आवंटन किए जाने के आरोप लगे थे। इस पूरे मामले में जांच के दौरान दिलीप रे के साथ अन्य चार लोगों पर भी इस भ्रष्टाचार का दोष साबित हुआ था। जिसका देश की विशेष सीबीआई अदालत में 6 अक्टूबर को इन्हें दोषी साबित किया था। सुनवाई के अगले चरण में 14 अक्टूबर को विशेष सीबीआई की अदालत में सीबीआई एवं अभियुक्त वकीलों की तरफ से काफी बहस हुई थी सीबीआई वकील ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने की अपील की थी। वहीं इस मामले में प्रतिपक्षण वकील ने अभियुक्त की आयु तथा पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना होने के चलते सहूलियत बरते जाने का निवेदन किया था। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पाराशर ने अपने निर्णय को सुरक्षित रखते हुए आगामी तारीख पर हाजिर होने के निर्देश दिए थे।


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झारखंड के कोयला घोटाला (Coal Scam Case) में किन-किन पर गिर चुकी है गाज..


बीते 21 सालों के दौरान झारखंड के कोयला खदान घोटाले में अब तक कई बड़े राजनेताओं को सलाखों के पीछे किया जा चुका है इस फेहरिस्त में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी दोषी  साबित हो चुके हैं। जिन्हें इस पूरे मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की जेल के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ था। वही इस कोयले की कालिख के चलते पूर्व खदान सचिव एचसी गुप्ता को भी 3 साल की जेल के साथ ₹1 लाख का जुर्माना किया जा चुका है। और अब इस पूरे घोटाले को लेकर देश भर की नजरें पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सुनवाई पर टिकी है।


इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई ने विशेष अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में रहे केंद्रीय मंत्री दिलीप रे के साथ-साथ कोयला मंत्रालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्य नंद गौतम तथा कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी उम्र कैद की सजा देने का अनुरोध किया है। 


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पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को हुई 3 साल की जेल


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1999 के झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में  अनियमितताएं बरते जाने के संबंध में केस की सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला घोटाला मामले से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल का कारावास दिए जाने का फैसला सुना दिया है। वहीं इस पूरे मामले में संबंधित दो अन्य दोषियों को भी 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। झारखंड कोयला घोटाला की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने पूर्व मंत्री दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है जबकि अन्य दो को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया है।


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विकास की कलम

चीफ एडिटर

विकास सोनी

लेखक विचारक पत्रकार



  






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