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मंगलवार, 14 जुलाई 2020

सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भरण-पोषण के लिए पहल की गई।

सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भरण-पोषण के लिए पहल की गई।



माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका WP/400/2012 में लिये गये निर्णय दिनांक 15-04-2012 के परिपालन में ट्रांसजेण्डर समुदाय के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के संरक्षण व अधिकारों के लिए द ट्रांसजेण्डर परसन्स (प्रोटेक्शन आफ राईटस) एक्ट- 2019 दिनांक 5 दिसम्बर 2019 से लागू किया गया है। वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ट्रांसजेण्डर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता अपनाई जाये।

कोविड 19-वैश्विक महामारी के संक्रमण एवं उसके रोकथाम एवं नागरिकों के जीविकोपार्जन में आ रही चुनौतियों के तहत नागरिकों को राहत प्रदान करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

इस वैश्विक महामारी के दौरान ट्रांसजेण्डर व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न जीविकोपार्जन की समस्या के दृष्टिगत उनका संरक्षण, द ट्रांसजेण्डर परसन्स (प्रोटेक्शन आफ राईटस) एक्ट2019 के प्रावधानों का क्रियान्वयन आवश्यक है।

अनुरोध है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जीविकोपार्जन हेतु आ रही समस्याओं के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत ट्रांसजेण्डर समुदाय
के व्यक्तियों को भी निर्धारित राशन सामग्री उपलब्ध करने का कष्ट करें ताकि उनको भरण-पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके तथा अधिनियम की मूल भावना का परिपालन किया जाना संभव हो सके एवं उनके हितो की रक्षा की जाना संभव हो सके।

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विकास की कलम
चीफ एडिटर
विकास सोनी
लेखक विचारक पत्रकार

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